कोरोनाला लढा देण्यासाठी आशासेविकांचे मोठे योगदान | तरीही आशा सेविकांची शासनाकडून उपेक्षाच ; न्याय देण्याची मागणी






 


 

सोन्याळ,वार्ताहर ; देशासह राज्यात कोरोना विषाणू संसर्गाच्या प्रादुर्भावाने संकट निर्माण केले आहे. या आपत्तीशी

लढा देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे.त्यात आशा सेविकांनीही संकट काळात आपले योगदान देत कोरोनाला लढा देण्यासाठी मैदानात उतरल्या आहेत.घरोघरी जावून नागरिकांच्या आरोग्याची विचारपूस करून आशा सेविका त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत आहेत.मात्र, शासनाकडून आशांची उपेक्षा केली जात असून न्याय देण्याची मागणी होत आहे.अत्यल्प मानधनात कष्ट घेवून शासनाच्या योजना,नोंदी,सर्वेक्षण,आरोग्य विषयक कामे, लसीकरण आदि विविध कामे केली जातात.शासनाच्या वतीने आशा सेविकांना एकत्रित मानधन दिले जात नाही.कामच्या बदल्यात दाम, या पार्श्वभुमीवर आशा सेविकांना मानधन मिळत असते.




गृहभेटी घेवून शासनाच्या योजना व दिलेल्या काम पार पाडण्याची जबाबदारी आशा सेविकांवर असते. मात्र, त्या बदल्यात अत्यल्प मानधन घेवून समाधान मानावे लागते. देश ब राज्यात कोरोना विषाणूची आपत्ती ओढावली आहे. या आपत्तीशी झुंज देताना शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. त्यात आता आशा सेविकांनीही कंबर कसून मैदानात उतरल्या आहेत.प्रशासनाच्या वतीने दिलेल्या निर्देशानुसार घरोघरी जावून नागरिकांची

माहिती एकत्रित करणे,आरोग्याची चाचपणी घेणे,कोरोना संसर्ग प्रभावित क्षेत्रातील नागरिकांची खबरदारी आशा सेविकांच्या माध्यमातून घेतली जात आहे,असे असताना शासनेही आशांच्या कामाची दखल घेवून त्यांच्यासोबत न्याय करावा,अशी मागणी आशा सेविकांकडून केली जात आहे.           

 

मानधनाची अद्यापही अंमलबजावणी नाही

 

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत आशा सेविकांची नियुक्ती करण्यात आली. आशा सेविकांकडून आरोग्य विभागाच्या वतीने 100 प्रकारच्या सेवा करवून घेतल्या जातात.त्याबदल्यात त्यांना अडीच ते तीन हजार रूपये मानधन दिले जाते. शासनाने सप्टेंबर महिन्यात 2 हजार रूपये मानधन बाढवून देण्याची घोषणा केली.मात्र, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. योजनांचे जनजागृती असो व घरभेट देवून विविध कामे असोत, आशा सेविकांना नेहमीच पुढाकार घेत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.शासनाने यावर विचार करून त्यांना न्याय द्यावा,अशी मागणी होत आहे.