तुबची योजनेला मान्यता द्या | आ.विक्रमसिंह सांवत यांची विधीमंडळात मागणी
जत,प्रतिनिधी : कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका असणाऱ्या जत तालुक्यातील सिंचन योजनेपासून वंचित 64 गावांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात सामंजस्य करार करावा व तुबची उपसा सिंचन योजनेतून जतला पाणी द्यावे,अशी मागणी जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी गुरुवारी विधिमंडळात औचित्याच्या मुद्याद्वारे मांडली.
राज्याचे अर्थसंकल्पयीय अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे.या अधिवेशनातील औचित्याचे मुद्दे या चर्चासत्रात जतचे आमदार विक्रम सावंत यांनी सहभाग घेतला.सभागृहात त्यांनी जतच्या दुष्काळाची दाहकता मांडली.जत तालुका हा कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका आहे, राज्यातला अवर्षणप्रवण क्षेत्रात मोडणारा तालुका म्हणून जतची नोंद आहे.दरवर्षी जानेवारीपासून जतेत दुष्काळी दाहकता वाढते.दर एक-दोन वर्षांनी भीषण दुष्काळाला तालुक्याला तोंड द्यावे लागत आहे.दरवर्षी तालुक्यात गावोगावी पिण्याच्या पाण्याचे टँकरची मागणी होते.यावर्षीही 14 गावांनी टँकर मागणी केली आहे.गावपातळीवर पाणीपुरवठा योजना आहेत.परंतु भूगर्भात आणि जलस्त्रोत कोरडे पडत असल्याने येथील लोकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते.त्यामुळे पाणी प्रश्न गंभीर बनत आहे
शिवाय दरवर्षी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी सरकारचे कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत आज तालुक्यातील निम्म्या भागात म्हैसाळ योजनेचे पाणी येत आहे तर उर्वरित 64 गावे पाण्यापासून वंचित आहेत या गावांना जत मतदारसंघा लगत असणाऱ्या कर्नाटक राज्याने सीमावर्ती भागातील जनतेसाठी कार्यान्वित केलेल्या तुबची योजनेतून किमान 40 गावांना नैसर्गिक प्रवाहातून पाणी मिळू शकते, आजही माणुसकीच्या भावनेतून कर्नाटक सरकार सीमावर्ती गावांना पाणी देत आहे.शिवाय ही योजना सोयीची असल्याचे सिद्ध झाले आहे.महाराष्ट्र कर्नाटकाला देत असलेल्या पाण्यापैंकी काही पाणी जतच्या दुष्काळी भागाला देण्यात यावे,अशी मागणी आ. सांवत यांनी विधिमंडळात केली.दरम्यान सांवत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तुबची योजनेचा आराखडा दाखवून त्यांनी जत तालुक्याला न्याय देण्याची मागणी केली.मुख्यमंत्र्यांनी आमदार सावंत यांच्या मागणीला सकारात्मक उत्तर दिल्याने लवकरच दोन राज्यात बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे