केरोसीन बंदमुळे स्टोह,कंदिल बनल्या शोभेच्या वस्तू







 

माडग्याळ, वार्ताहर : शासनाच्या केरोसिन बंदीमुळे ग्रामीण भागातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना दिलेले कंदील, स्टोव्ह आणि शासनाने कृषी विभागामार्फत दिलेला पंपसेट आज शोभेच्या वस्तू ठरल्या आहेत.

केंद्र शासनाने उज्वला योजनेंतर्गत 2015 मध्ये गरीब व गरजू लोकांना गॅसचे वितरण केले. त्यावेळेस 500 रुपये एका सिलिंडरचे दर होते. मागील तीन-चार वर्षात सिलिंडरचे दर 300 ते 400 रुपयांनी वाढले आहे. साधारण मजुरांना गॅसचे दर परवडत नाही. आता ग्रामीण भागातील लोकांनी जंगलाकडे धाव घेतली आहे. शासनाने घरोघरी गॅस योजना राबविली. परंतु यांच्यापासून शेतकरी व गरीब लोकांना काहीच फायदा नसून उलट शेतकऱ्यांचे केरोसीन बंदीमुळे बरेच नुकसान झाले आहे.
ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये शेततळे खोदले अशा शेतकऱ्यांना शासनाने उत्पन्न वाढीसाठी पंपसेट दिला. तो पेट्रोलपंप चालू होतो व नंतर त्याला केरोसिन कॉक दिल्यानंतर तो केरोसिनवर चालतो. शासनाने मागील कित्येक महिन्यांपाूसन केरोसिन वाटप न केल्याने तो पंपसेट डिझेलवर चालू शकत नसल्याने कित्येक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पंपसेट शोभेची वस्तू ठरल्या आहेत. शेतातील झोपडीसुद्धा कंदीलविना अंधारात आहेत. तर शेतात खाण्याचे पदार्थ बनविण्याकरिता किंवा घरातील गॅस संपल्यावर केरोसीनवर चालणारा स्टोव्ह आज शोभेची वस्तू झाला. या शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्येकडे शासनाने लक्ष देऊन केरोसीन पुन्हा पूर्वीप्रमाणे सुरु करावे अशी मागणी आहे.
सिलिंडरचे दर वाढल्याने गॅसचा वापर परवडत नाही. केरोसीन नसल्याने स्टोव्ह कामी येत नाही. तर वनविभागाकडून जळाऊ लाकडे मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक गॅस परवडत नसल्याने वन्यप्राण्यांची भिती निर्माण झाली आहे. महागाईचा फटका, केरोसिन बंदी, सरपनासाठी लाकडाचा पुरवठा कमी पड़त आहे.त्यामुळे कशाच्या आधारावर चूल पेटवायची असा, प्रश्न पडत आहे. त्यामुळे केरोसिनचे वितरण सुरु करण्याची मागणी होत आहे.

 

 



 



 















ReplyForward