नापीक होत असलेल्या जमिनीचे धोके
रासायनिक खतांचा वापर शेतीत कधीपासून सुरू झाला याचा इतिहास क्वचितच कुणाला माहीत असेल. मात्र असे मानले जाते की 1840 च्या सुमारास जर्मन शास्त्रज्ञ लिबिक यांनी प्रथमच नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशचा वापर जगासमोर मांडला होता. पुढे जगातील सर्व कृषी शास्त्रज्ञांनी त्यांचे संशोधन मान्य केले. नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅश (एनपीके) ही खते तयार करून ती शेतात टाकल्यास पिके लवकर वाढू शकतात, असे लीबिक यांनी सांगितले होते. हा नवा प्रयोग जगभरातील शेतकऱ्यांनी स्वीकारला. पण त्याच्या सततच्या वापरामुळे जमिनीची सुपीकता तर कमी झालीच पण करोडो हेक्टर जमीन नापीकही झाली. त्यामुळे जगभर वाळवंटी क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. जमिनीची सुपीकताही कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत निर्मनुष्य वाळवंटात जीवन कसे परत आणायचे हे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मृदा शास्त्रज्ञांच्या मते, मातीचा दर्जा घसरण्याची चार प्रमुख कारणे आहेत. यामध्ये जलद औद्योगिकीकरण, शेतीमध्ये पाण्याचा अतिवापर, गुरांसाठी कुरणांचे अतिशोषण आणि दुष्काळाचा वाढलेला कालावधी यांचा समावेश होतो.
आकडेवारी दर्शवतात की रासायनिक खतांच्या वाढत्या वापरामुळे, सुपीक आणि हिरवीगार जमीन देखील नापीक बनली आहे आणि यामुळे जगभरातील सुमारे एक अब्ज लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. यामुळे लाखो जैविक आणि वनस्पती प्रजातींचे जीवनही धोक्यात आले आहे. झाडांच्या आणि वनस्पतींच्या अनेक प्रजाती कायमच्या नष्ट झाल्या आहेत. शेती आणि बागायतीतून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. या शतकाच्या मध्यापर्यंत पृथ्वीची एक चतुर्थांश माती वाळवंटीकरणामुळे प्रभावित होईल, असा अंदाज आहे. ही चिंतेची बाब आहे, पण परिस्थिती बिघडण्याआधीच परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुढे आलो, तर हे भीषण संकट टाळता येईल.दुसऱ्या महायुद्धानंतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी एनपीके खते आणि कीटकनाशकांच्या स्वरूपात शिल्लक राहिलेल्या दारूगोळ्याचे रासायनिक साहित्य विकण्याचा जगभर नवा व्यवसाय थाटला होता. या व्यवसायात कंपन्यांनी भरघोस नफा कमावण्यास सुरुवात केली आणि बाजारात त्यांची मुळेही मजबूत झाली. या कंपन्यांनी बनवलेल्या खतांवर बहुतांश शेतकरी इतके अवलंबून राहिले की या खतांशिवाय कोणतेही पीक घेत नव्हते.
भारत आणि आशियाई देशांमध्ये औद्योगिक क्रांतीनंतर हरित क्रांती सुरू झाली. खते आणि कीटकनाशकांचे व्यवहार करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चांगले उत्पादन मिळविण्यासाठी कीटकनाशकांचा वापर आवश्यक असल्याचा प्रचार सुरू केला. यानंतर देशातील लहान-मोठे शेतकरी अशा प्रकारे कीटकनाशकांचा वापर करू लागले. त्यामुळे त्याचा जमिनीच्या सुपीकतेवर वाईट परिणाम होऊ लागला. आज परिस्थिती अशी आहे की देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जमिनीची सुपीकता इतकी खालावली आहे की रासायनिक खते आणि कीटकनाशके मोठ्या प्रमाणात घातल्याशिवाय पीकच येत नाही.रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात, असेही कृषी शास्त्रज्ञांचे मत आहे. जमिनीत वाढणारे विषारी प्रमाण अनेक आजारांना कारणीभूत ठरत आहे. यामुळे जमिनीत आढळणाऱ्या घटकांचा समतोलही बिघडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नवनवीन समस्यांनी घेरले आहे. आता केंद्र सरकारने रासायनिक खतांना पर्याय म्हणून नीम-कोटेड युरियाचा वापर करण्यास सांगितले आहे. परंतु या संदर्भात हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की त्याच्या वापरामुळे माती आणि जनावरांवर काय बरा- वाईट परिणाम होतो.
मातीवरील सर्व संशोधनातून असे दिसून आले आहे की त्यात नायट्रोजन, पोटॅशियम, फॉस्फरस, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, कार्बन, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन कमी प्रमाणात राहणे आवश्यक आहे. परंतु त्यात लोह, सल्फर, सिलिका, क्लोरीन, मॅंगनीज, जस्त, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, तांबे, बोरॉन आणि सेलेनियमची उपस्थिती देखील कमी प्रमाणात आवश्यक आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या घटकांचा सहभाग निसर्ग स्वतःच्या मर्जीनुसार ठरवतो, परंतु मानवी क्रियाकलापांमुळे या सर्व घटकांचा समतोल बिघडला आहे. विशेष म्हणजे, नायट्रोजन सेंद्रिय स्वरूपात तसेच अजैविक स्वरूपात जमिनीत अस्तित्वात आहे. जीवाणू अमोनियमशी संवाद साधतात कारण सेंद्रिय पदार्थ विघटित होतात आणि अखेरीस जीवाणूंद्वारे एंजाइम तयार होतात. इतर घटकांचीही स्वतःची विशेष भूमिका असते. कॅल्शियममुळे झाडाच्या स्टेमला बळकटी येते, म्हणून फॉस्फेट फुले आणि फळांसाठी फायदेशीर आहे. मॅग्नेशियम क्लोरोफिल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मदत करते. जमिनीत असलेल्या पाण्यातून वनस्पतींना हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मिळतो. या नैसर्गिक घटकांच्या आधारे माती कशी आहे हे ठरवले जाते. खूप जास्त आम्लता आणि खूप जास्त क्षारता, दोन्ही वनस्पतींसाठी हानिकारक आहेत.
कृषी शास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन यांच्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी 25 लाख टन नायट्रोजन, 33 लाख टन फॉस्फरस आणि 25 लाख टन पोटॅश नष्ट होते. ही धूप रोखल्यास दरवर्षी सुमारे साठ हजार लाख टन मातीचा वरचा थर वाचेल आणि त्यामुळे दरवर्षी सुमारे पंचावन्न लाख टन नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशची बचत होईल. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांना सुखी शेतकरी बनवण्याचे बोलते, पण प्रश्न असा आहे की जमिनीची घटती सुपीकता वाचवल्याशिवाय हे शक्य आहे का?
केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने 1953 मध्ये मृदा संवर्धन मंडळाची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून लाखो हेक्टर जमीन सुपीक करण्यात आली आहे, परंतु अजून जमीन सुपीक करणे आवश्यक आहे. औद्योगिकीकरण, वनीकरण आणि इतर विकास प्रकल्पांमुळे जमिनीचे क्षेत्रफळही कमी होत आहे, त्याचप्रमाणे जमिनीचा ऱ्हासही वेगाने होत आहे. मातीची धूप रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गावोगावी जनजागृती मोहीम राबवली आहे. याशिवाय इतर मृदसंधारण मोहिमाही राबविण्यात येत आहेत, परंतु शेतकऱ्यांनी जमिनीची सुपीकता राखण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, तर या सर्व मोहिमा यशस्वी होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत ज्या कारणांमुळे जमीन नापीक होत आहे, त्या कारणांचा शोध घेऊन जमिनीची सुपीकता वाढवणे आवश्यक आहे.भारतात गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ मातीत पोषक तत्वांची कमतरता आढळून आली आहे.
सुरुवातीला फक्त नायट्रोजनची कमतरता होती, परंतु धूप, पाणी साचणे, कीटकनाशके आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर आणि एकाच पीक चक्रात जास्त पिके घेणे अशा विविध कारणांमुळे जमिनीची सुपीकता कमी झाली. आज परिस्थिती अशी झाली आहे की रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर करूनही चांगले उत्पादन मिळत नाही. अशा परिस्थितीत जागृत शेतकरी सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेतीकडे वळले आहेत ज्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता वाढते. यामध्ये कीटकनाशके किंवा रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही. देशातील सर्व शेतकरी कंपोस्ट, हिरवळ आणि सेंद्रिय खत वापरून जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यात गुंतलेले आहेत. मात्र जिथे नैसर्गिक शेती होत नाही तिथे मातीची गुणवत्ता आणि संवर्धन करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली