महिला सक्षमीकरणाच्या बाताच...

आपल्या देशात पुरुषप्रधान कुटुंब पद्धती असल्याने भारतात महिलांना कायम दुय्यम वागणूक देण्यात आली आहे. चूल आणि मूल हेच महिलांचे विश्व असे  मानण्यात आले आहे. मुलीने उंबरठ्याबाहेर पडायचे नाही. मुलीने उंबरठा ओलांडला म्हणजे महापाप मानले जात होते. त्यामुळे महिलांना त्याचे अधिकार तर सोडूनच द्या पण माणूस म्हणून जगण्याचाही अधिकार नव्हता. 

हा अधिकार मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना माणूस म्हणून जगता यावे यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी मुलींसाठी शाळा सुरू करून महिलांना अधिकार मिळवून देण्यासाठी पहिले पाऊल टाकले त्या घटनेलाही आता दीड शतकांहून अधिक कालावधी झाला आहे. दरम्यान महिला सक्षमीकरणासाठी  अनेक गोष्टी करण्यात आल्या. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर तर महिला सक्षमीकरणासाठी  वेळोवेळी अनेक उपक्रम राबवण्यात आले. शैक्षणिक, आणि राजकीय क्षेत्रात महिलांना आरक्षण मिळाले. त्याचा लाभ घेत  महिलांनी सर्वच क्षेत्रात भरारी घेतली. 

असे कोणतेच क्षेत्र नाही जिथे महिला आघाडीवर नाहीत त्यामुळे भारत हा वेगाने विकसित होणारा देश म्हणून पुढे आला याचा देशवासियांना अभिमान आहे ; परंतु जागतिक पातळीवर जेंव्हा महिला सक्षमीकरणाचा धांडोळा घेतला जातो तेंव्हा मात्र निराशाजनक चित्र पाहायला  मिळते. महिला सशक्तिकरणात  १४६ देशात आपला देश  कायम १३६ किंवा १३७ व्या क्रमांकावर असतो मग प्रश्न पडतो की देश स्वातंत्र्य होऊन ७५ वर्ष उलटली तरी आपल्या देशात महिला सक्षम होऊ शकल्या नाहीत मग आजवर महिला सक्षमीकरणाच्या ज्या बाता मारण्यात आल्या होत्या त्या सर्व बोलाचाच भात आणि बोलाच्याच कडी होत्या का? आज आपण  देशाचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना महिला अजूनही स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकत नाही,  

ज्या महिला  स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत त्यांचा त्यांच्या मिळकतीवर अधिकार नाही. महिला सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असल्या तरी त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ज्या देशात पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यासारखे सर्वोच्च पद महिलांनी सांभाळले आहे त्या देशात महिला अजूनही सक्षम होत नसेल तर ते सुदृढ समाजाचे लक्षण नाही. केवळ महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारून महिला सक्षम होणार नाहीत तर महिला सक्षम करायचे असेल तर  त्यांना त्यांचे अधिकार मिळायलाच  हवेत. पुरुष आणि महिला असा भेदभाव न करता महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस प्रयत्न केले पाहिजे. देश स्वातंत्र्य झाल्यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेंव्हा आपली घटना लिहिली तेंव्हा त्यांनी समानते बाबत कोणतीही तडजोड केली नाही. भारतीय राज्यघटनेने महिलांना पुरुषांप्रमाणेच सर्व अधिकार दिले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला बरोबरीचा अधिकार मिळाला पाहिजे असे आपल्या राज्यघटनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. 

राज्य घटना लिहितानाच बाबासाहेब म्हणाले होते की समतेच्या आधारावर आपल्याला समाज निर्माण करायचा आहे त्यासाठीच त्यांनी सरकार निवडताना पुरुषांप्रमाणेच महिलांनाही मतदानाचा अधिकार दिला. राज्य घटनेने तर महिलांना पुरुषांप्रमाणे सर्व अधिकार दिले आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे म्हणूनच महिला सक्षमीकरणात भारत तळाशी राहत आहे. 

 श्याम ठाणेदार दौंड जिल्हा पुणे ९९२२५४६२९५